धामी कैबिनेट के 24 फैसलों पर मुहर, उच्च शिक्षा से लेकर भूमि और स्वास्थ्य तक बड़े निर्णय
धामी कैबिनेट के 24 फैसलों पर मुहर, उच्च शिक्षा से लेकर भूमि और स्वास्थ्य तक बड़े निर्णय
बनबसा/चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी बनबसा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में उच्च शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास, निजी विश्वविद्यालयों, भूमि अधिकार, पंजीकरण, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पांच साल में 200 करोड़, 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाना है। योजना से प्रदेश के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। योजना के तहत पांच वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों के नियम बदले
मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित नीति एवं मानकों में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था होगी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।
नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
टिहरी जिले की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नरेंद्रनगर तहसील के 98 तथा पावकी देवी उप तहसील के 35, कुल 133 राजस्व गांव शामिल होंगे। इससे स्थानीय लोगों को पंजीकरण संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।
सौंदर्यीकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने न्यायाधिकरण, देहरादून के आदेश तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक की संस्तुति के आधार पर सौंदर्यीकरण उपशाखा को निक्षेपित किए जाने को मंजूरी दी।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था) नियमावली, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य समय-समय पर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी, सुचारु और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए प्रक्रिया एवं प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करना है।
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के लिए नई नियमावली
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के वेतन-मानदेय का पुनर्निर्धारण
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने, भूमि अधिकारों से जुड़े मामलों, संपत्ति लेनदेन में PAN सत्यापन, वन भूमि प्रकरणों के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई, राजकोषीय प्रबंधन तथा स्थानीय निकायों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
मुख्य फोकस: सरकार के इन फैसलों में युवाओं को रोजगारपरक कौशल देने, उच्च शिक्षा को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर पंजीकरण सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिखाई देता है।
