धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसले: शहीदों की गांवों में लगेंगी मूर्तियां, उपनल कर्मियों को समान काम-समान वेतन का रास्ता साफ

धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसले: शहीदों की गांवों में लगेंगी मूर्तियां, उपनल कर्मियों को समान काम-समान वेतन का रास्ता साफ

सहकारिता नीति-2026 लागू करने पर मुहर, सीएनजी-हाइब्रिड वाहनों पर कर छूट खत्म होगी; मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, कर्मचारियों, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे प्रमुख फैसलों में शहीद सैनिकों की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करना, उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ का गठन शामिल है।

सहकारिता को मिलेगी नई दिशा

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। नई नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाना है। इसमें महिला एवं युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला और पलायन से पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन

सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। लेवल-13 क के बाद अब लेवल-14 और लेवल-15 का प्रावधान किया जाएगा। ₹1,44,200 से ₹2,18,200 के वेतनमान को लेवल-14 तथा ₹1,82,200 से ₹2,24,100 के वेतनमान को लेवल-15 के रूप में संशोधित किया जाएगा।

सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों पर कर छूट खत्म

कैबिनेट ने सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को मोटरयान कर में दी जा रही छूट को समाप्त कर इन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि इन वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण कर छूट से राज्य के राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम

प्रदेश में दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

हरिद्वार में खुलेगी एनसीडीसी की शाखा

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर एक रुपये में देने पर कैबिनेट ने सहमति दी। इससे रोग निगरानी, महामारी की जांच और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है।
उपनल कर्मियों के लिए समान काम-समान वेतन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को तीन चरणों में आगे बढ़ाने पर सहमति दी। एक जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई पहले से चल रही है। एक जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया नौ नवंबर 2026 से तथा 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए कार्रवाई एक अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।
पुराने उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने तथा अतिरिक्त उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए भी व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया है।

शहीदों की याद में गांवों में लगेंगी मूर्तियां

कैबिनेट का सबसे भावनात्मक फैसला शहीद सैनिकों के सम्मान से जुड़ा रहा। प्रदेश के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों के बलिदान और वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस पहल से गांवों में शहीद सैनिकों की स्मृतियां स्थायी रूप से जीवंत रहेंगी तथा युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।

अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य स्तर पर समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए छह संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।
रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती के लोगों को मिलेंगे 116 आवास
रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित किए जाएंगे। कैबिनेट ने नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।

यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पदों का सृजन

राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सीवरेज, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ई-बस, घाटों के सौंदर्यीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी परियोजनाओं के संचालन के लिए यूयूएसडीए के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत कुल 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पद सृजित किए जाएंगे।

शहरी भूमि का होगा आधुनिक सर्वेक्षण

शहरी आबादी क्षेत्रों में भूमि के आधुनिक सर्वेक्षण और डिजिटल भू-अभिलेख तैयार करने के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इससे भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने तथा शहरी नियोजन को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

ऊर्जा सुरक्षा और बेस-लोड बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूपीसीएल को अडानी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। कुल टैरिफ ₹5.746 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। यूपीसीएल को बिजली आपूर्ति समझौते और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इसके अलावा कारागार विभाग में उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति कोटे की व्यवस्था, लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नियमावली, उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के सेवा स्थानांतरण, अंत्योदय फाउंडेशन को धर्मार्थ कार्य के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट तथा उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम-2026 को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के फैसलों में कर्मचारियों के हित, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास, सहकारिता और सैनिक सम्मान को विशेष प्राथमिकता दी गई है।