23 साल पुराने जैनी प्रकरण में नया मोड़, असम में हरक सिंह रावत के खिलाफ FIR दर्ज


23 साल पुराने जैनी प्रकरण में नया मोड़, असम में हरक सिंह रावत के खिलाफ FIR दर्ज
महिला ने नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने के लगाए आरोप; 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का दावा, बेटे के डीएनए परीक्षण की मांग
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित महिला थाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। शिकायत में यौन शोषण समेत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और 17 धाराओं में कार्रवाई की बात कही जा रही है। इससे लंबे समय से विवादों में रहे इस प्रकरण में कानूनी हलचल तेज होने के साथ ही उत्तराखंड की सियासत में भी चर्चाएं बढ़ गई हैं।
इससे पहले जैनी ने असम में शिकायत देने के साथ उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात कर मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग उठाई थी। देहरादून पुलिस स्तर पर भी पुराने मामले के दस्तावेजों और जांच रिकॉर्ड की पड़ताल की प्रक्रिया शुरू होने की खबरें सामने आई थीं। Amar Ujala Hindi News Live +2
### नौकरी का झांसा देकर सरकारी आवास ले जाने का आरोप
जैनी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वर्ष 2002-03 के दौरान जब वह करीब 16 वर्ष की थी, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास तक पहुंचाया।
महिला का आरोप है कि इसके बाद उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन वहां रखा गया और इस दौरान उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। शिकायत में मसूरी समेत विभिन्न स्थानों के होटलों में ले जाने तथा सरकारी आवास में यौन हिंसा किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। होटल मधुबन का नाम भी शिकायत में शामिल होने की बात कही गई है।
जैनी ने आरोप लगाया है कि गर्भवती होने के बाद उसे प्रताड़ित किया गया और नारी निकेतन में रखा गया। उसने कथित तौर पर उस समय हुए घटनाक्रम और उससे जुड़े रिकॉर्ड की भी नए सिरे से जांच करने की मांग की है।
2016 के घटनाक्रम और पुराने परिचित का भी जिक्र
शिकायत में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है। जैनी का दावा है कि उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी रहे योगेंद्र सिंह चौहान उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने हालिया प्रेस वार्ता के संदर्भ में उनका नाम और पहचान सामने आने की बात कही है। इन आरोपों की भी जांच के जरिए पुष्टि होना बाकी है।
बेटे के डीएनए परीक्षण और पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग
जैनी ने जांच एजेंसियों से पुराने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य सुरक्षित करने व जब्त करने की मांग की है। उसने अपने बेटे की पितृत्व पहचान स्पष्ट करने के लिए न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है।
महिला की मांग है कि हरक सिंह रावत, उसके बेटे और उससे जुड़े आवश्यक नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए, ताकि विवाद का निष्पक्ष तरीके से समाधान हो सके। साथ ही उसने अपने और बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष असमिया अनुवादक की सहायता से दर्ज कराने तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग भी की है।
2003 में इस्तीफा, सीबीआई जांच और डीएनए रिपोर्ट से मिली थी राहत
जैनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद बनकर सामने आया था। उस समय नारायण दत्त तिवारी सरकार में हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे। मामला विधानसभा में उठने और राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद 18 जून 2003 को हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद प्रकरण की सीबीआई जांच हुई। तत्कालीन जांच में डीएनए परीक्षण कराया गया था, जिसमें बच्चे के डीएनए नमूने हरक सिंह रावत के नमूनों से मेल नहीं खाने की बात सामने आई थी। इसी जांच के आधार पर हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी।
हालांकि, अब जैनी ने पुरानी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, शिकायत में लगाए गए नए आरोप और संबंधित पक्षों के बयान आगामी जांच में अहम हो सकते हैं।
आरोपों पर सियासी और कानूनी नजर
23 साल पुराने इस मामले के दोबारा सामने आने से हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक ओर महिला नए सिरे से न्याय और वैज्ञानिक जांच की मांग कर रही है, वहीं पुराने मामले में सीबीआई जांच तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिल चुकी थी।
जैनी के आरोपों की सत्यता, पुरानी जांच पर उठाए गए सवाल और नए मुकदमे में सामने आने वाले साक्ष्य अब जांच का विषय हैं। मामले में निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

