देहरादून- 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा
एक मुद्दा स्थगित, 21 पर निर्णय
एक मुद्दा स्थगित, 21 पर निर्णय
सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला
कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत
29 पदों को मंज़ूरी
सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात, मंज़ूरी
उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन
नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा treasuri में होगा जमा
पहले अलग अलग होता था पैसा जमा
उत्तराखंड स्टोन करेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव
पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम
अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी
अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी
उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन
ज़िलास्तर पर होगा निर्णय
मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय
रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति,
पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील
अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय
अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक
उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त
अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट
म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया
समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव
भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती
15/03/220 से 25/06/2020 तक
154, 56,00,000 रुपय प्राप्त
म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया
समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव
भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती
15/03/220 से 25/06/2020 तक
154, 56,00,000 रुपय प्राप्त