बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने निर्दलीय विधायक उमेश के खिलाफ खोला मोर्चा:स्पीकर ऋतु खंडूडी मौन पर पर पुछा सवाल..
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स्पीकर के मौन पर बॉबी के जनांदोलन का खतरा मंडराया
स्पीकर के खिलाफ कोटद्वार से शुरू होगा आंदोलन
बजट सत्र से पूर्व उमेश कुमार की ढाई साल से लंबित सदस्यता का मसला उछला
.,भाजपा के साथ कांग्रेस को भी कोसा
देहरादून। बजट सत्र से ठीक पहले स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी फ़ाइल दबाने पर आरोपों की बौछार कर दी । संवैधानिक संस्था के कर्तव्यों और स्पीकर की मौन मजबूरी पर गम्भीर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस को भी नहीं बख्शा।
बॉबी पंवार ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की दल बदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर ढाई साल बाद भी फैसला नहीं लेने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है।
उन्होंने ऐलानिया अंदाज में कहा कि अगर स्पीकर इस विधानसभा सत्र में कोई फैसला नहीं लेती है तो उनकी विधानसभा कोटद्वार और आवास का घेराव किया जाएगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि दल बदल कानून के तहत निर्दलीय विधायक पर नहीं हुई तो आम जनमानस का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। और ढाई साल से दबी दलबदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजतन, स्पीकर पूरे मामले को गम्भीरता से लें,अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे।
कब आएगी फैसले की घड़ी!
पंवार ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाएं ही कानून का उल्लंघन करेंगी तो कल्पना से परे एक बड़ा जनांदोलन किया जाएगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि 2022 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने सार्वजनिक समारोह में उत्तराखण्ड जनता पार्टी नामक दल में शामिल हुए थे। इस सम्बंध में प्रमुख अखवारों व चैनल में खबरें भी छपी थी। सभी साक्ष्य सार्वजनिक हैं।
उमेश कुमार ने भी नये दल में शामिल होने की खबरें सोशल मीडिया में डाली थी जिसे बाद में हटा दिया गया।
इसके बाद मई 2022 में रविन्द्र पनियाला समेत अन्य लोगों ने दल बदल कानून कर उल्लंघन से जुड़ी याचिका विधानसभा में पेश की थी। लेकिन ढाई साल से स्पीकर ऋतु खंडूडी मौन हैं।
बॉबी पंवार ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में बैक डोर से नौकरी पर लगे कर्मियों को स्पीकर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन उमेश कुमार के मामले में फैसला लेने पर क्यों डर रही हैं। और किसका दबाव है उनके ऊपर।
बॉबी पंवार ने कहा कि स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही है। पंवार ने कहा कि स्पीकर यह निर्णय लेने में क्यों डर रही है। जबकि पूर्व के विधानसभाध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व प्रेम चंद अग्रवाल ने दल बदल कानून के उल्लंघन में कई विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि एक जैसे मामले में दो अलग अलग कानून कैसे चल सकते हैं। बॉबी ने कहा 18 फरवरी के बजट सत्र में कोई विधायक इस मुद्दे पर प्रश्न लगाकर जोर शोर से उठाएगा। और स्पीकर से जवाब मांगेगा।
लगभग 20 मिनट के फेसबुक लाइव में बेरोजगार संघ के नेता ने कहा कि उमेश कुमार ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में झूठ बोलकर 500 करोड़ में धामी सरकार गिराने की बात कहकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया था। लेकिन आज तक स्पीकर व सरकार ने निर्दलीय विधायक से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी हरिद्वार को धमकी देने के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दो हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वालों पर तत्काल मुकदमे ठोक दिए जाते हैं
आम आदमी पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। गरीबव रसूखदार के लिए अलग अलग कानून हैं।
बॉबी पंवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक विपक्ष के विस में उठाना चाहिए थे।
बॉबी पंवार ने यह भी आशंका जताई किउमेश कुमार के पास भाजपा व कांग्रेस के काले कारनामों के चिठ्ठे और स्टिंग है। जिसकी वजह से इन दोनों दलों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा किजनता के माध्यम से यह जायज सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा, स्पीकर को निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की फ़ाइल दबाने के बजाय इस सत्र में निर्णय लें,नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें..
हाईकोर्ट की कड़े रुख के बाद बॉबी ने दिखाए तेवर
उमेश – चैंपियन विवाद की काली छाया के बीच दल बदल कानून के उल्लंघन पर स्पीकर की जारी चुप्पी पर उंगली उठने के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। बेरोजगार संघ के नेता बॉबी की बड़े जनांदोलन की चेतावनी ने स्पीकर समेत विपक्ष को भी भारी दबाव में ला दिया है।
गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने उमेश-चैंपियन विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश किए। हरिद्वार पुलिस की जॉच, सुरक्षा व्यवस्था व दर्ज मुकदमो को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है। इस मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है।