रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय बजट में उत्तराखंड का भी ध्यान रखा गया है।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में किये गये विभिन्न प्राविधानों से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया है। गत वर्ष के सापेक्ष यह लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9130 करोड़ था जो अब लगभग 11428 करोड़ हो जायेगा। राज्यों को 50 वर्ष के लिये दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष के लिये पुनः विस्तारित किया गया है। प्रदेश के लिये यह महत्वपूर्ण अवसर है।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के लिये कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में ऋण की बढ़ोत्तरियों से मोटा अनाज और स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिये प्रदेश ने यूनिटी माल स्थापित किया जा सकेगा। डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में मिलेट में मडुआ का नाम विशेष रूप से लिया गया। हमारी सरकार मडुआ के उत्पादन को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ रामदाना का भी उत्पादन किया जाता है। अन्न श्री योजना से इन अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ समस्त मूलभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इससे हमारे प्रदेश में भी नये पर्यटन स्थल विकसित होंगे। स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गाँवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जायेगा। उत्तराखण्ड को चार नये नर्सिंग कालेज मिलेंगे। बजट में नई लैब, फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। नर्सिंग में दक्ष युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में ’गरीबों और मध्य वर्ग’ का विशेष ध्यान रखा गया है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नये आयकर स्लेब से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में बढ़ोतरी से सबको मजबूत छत का स्वप्न पूरा होगा। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। किसानों के लिए यह बजट सौगात लेकर आया है। किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ’मत्स्य संपदा’ की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर