बड़ी खबर: बॉबी पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोड़ा एक और बम, पीएम को लिखा पत्र,इन नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग
बॉबी ने पत्रकारों से कहा, ऊर्जा विभाग की नियुक्तियों की सीबीआई जांच हो
सचिव मीनाक्षी से बातचीत के दौरान हुई कहासुनी
देहरादून। टिहरी संसदीय सीट से पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने संवाददाता सम्मेलन में ऊर्जा विभाग की नियुक्तियों व सेवा विस्तार की गड़बड़ियों को लेकर भाजपा को घेरा। बॉबी पंवार ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की है सोमवार को प्रेस क्लब में आहूत प्रेस वार्ता में बॉबी पंवार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के UJVNL में 2001,2003 एवं 2003 में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। जिनमें से कई जीएम- डीजीएम भी बन चुके हैं।
वहीं वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई जबकि सीधे अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान ही नहीं है। विज्ञापन के बाद राजीव कुमार सावण और सुजीत कुमार सिंह नियुक्त हुए और उसके बाद बोर्ड ने इसी विज्ञापन के माध्यम से दो सहायक अभियंताओं राजीव कुमार और मनमोहन बलोदी को नियुक्ति दे दी ।
लगभग 6 माह बाद राजीव कुमार श्रावण ने अधिशासी अभियंता के पद से त्याग पत्र दे दिया तथा सीट रिक्त हो गई । परन्तु फिर बोर्ड द्वारा नियमाविरुद्ध तरीके से 2006 में सुनील कुमार जोशी को अधिशासी अभियंता पद पर तैनात कर दिए गया जो वर्तमान समय में लखवाड़-व्यासी परियोजना के जीएम हैं। ऐसे ही वर्तमान समय में विभिन्न परियोजनाओं में दर्जनों अधिशासी अभियंता, जीएम- डीजीएम बने हुए हैं। पँवार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सेवानिवृत्त होने के बाद कई अधिकारियों को दो- दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है जिसमें अनिल कुमार यादव एम डी यूपीसीएल,सुरेन्द्र चंद्र बलूनी डायरेक्टर प्रोजेक्ट UJVNL और संदीप सिंघल एमडी UJVNL आदि सम्मिलित हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि वह इन्हीं सब मुद्दों पर भी ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा करना चाहते थे किंतु उससे पूर्व ही सचिव के साथ उनकी कहा सुनी हो गई।
नतीजतन, अब ये मुद्दे जनता के सम्मुख लाए जा रहे हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि यदि प्रदेश में इसी तरह नियमाविरुद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भी नियुक्तियां दें। वरना इस सेवा विस्तार परिपाटी को समाप्त करते हुए ऊर्जा विभाग में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की । और इस मुद्दे को लेकर न्यायलय की शरण में जाने तथा स्वयं एवं प्रदेश के अन्य बेरोजगारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी परिपाटी से रोजगार देने सम्बंधी पत्र भेजने का आह्वान किया । इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह, संजय सिंह, जसपाल चौहान,अखिल तोमर इत्यादि मौजूद रहे।
प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी उसी नियम के तहत बैकडोर से नियुक्तियां देकर इन्हीं की तरह पदोन्नति देकर 4-4 लाख वेतन दिया जाये। अन्यथा इन फर्जी व्यक्तियों को हटाकर, दुबारा से योग्यता के आधार पर परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति दी जाये।
अतः आपसे निवेदन है कि उत्तराखण्ड उर्जा निगम के तीनों विभाग यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेएनएल के मानव संसाधन की सीबीआई जांच कर, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर इन्हें नियुक्ति एवं संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये। हमें आप पर पूरा विश्वास है आप संविधान के तहत हमारे साथ न्याय करेंगे।
