organic ad

बड़ी खबर: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म राज्य आंदोलनकारियों की वर्षों की मांग हुई पूरी, इन 20 प्रस्ताव पर लगी मुहर

कैबिनेट मीटिग ख़त्म 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर

electronics

विधानसभा सेशन में आएगा सप्लीमेंट्री बजट रीब 11 हजार करोड़ का होगा बजट

राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी हुई पूरी आंदोलन कारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षणसरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण

संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफाचाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा

इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।

कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।

वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।

इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावो को लेकर जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।

आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।