देहरादून:को ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून में प्रैस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा की जहां एक ओर राज्य सरकार में बैठे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरकार के खर्चे पर करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाकर राज्य के आमजनों व व्यापारियों को कर जमा करने पर व जीएसटी के बिल लाने पर इनाम व कर चोरी, राजस्व चोरी करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का संदेश देने का काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर स्वयं वित्त मंत्री के पुत्र पीयूष अग्रवाल राजस्व चोरी कर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं ।
रमोला ने कहा कि मंत्री के पुत्र पीयूष अग्रवाल द्वारा दिनांक 15/10/2022 को अपने साथी नितिन तनेजा के साथ मिलकर भूमिधरी भूमि साविक खाता खतौनी सं 66 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार भूमि खसरा नं 152 / 292 के मध्य विकृति रकबा 200 वर्ग गज यानि 167.28 वर्ग मीटर स्तिथ मौजा तपोवन परगना तहशील नरेंद्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में भूमि खरीदी जिसकी रजिस्ट्री में यह दर्शाया गया की विकृति भूमि खाली भूमि हैं इसमें कोई पेड़ बाग निर्माण आदि नहीं हैं जबकि उक्त भूमि पर विक्रेता का घर बना हैं जो कि आज भी मौके पर मौजूद हैं क्योंकि खाली भूमि का सर्कल रेट 15221 रुपये प्रति वर्ग मीटर है जिसका मूल्यांकन सर्कल दर के अनुसार 2547000 रुपये बनता है जिसकी अदायगी क्रेता पक्ष द्वारा 103000 रुपये के सरकार को अदा किए परन्तु उस पर बने मकान को रजिस्ट्री में नहीं दर्शाया गया जिसकी कीमत सर्कल रेट के हिसाब से लगभग 25 से 27 लाख रुपये बनती हैं व जिसका स्टांप शुल्क लगभग एक से डेढ लाख रुपए होना चाहिए जिसको मंत्री के पुत्र ने सरकार से छुपाने का काम किया हैं क्योंकि राजस्व चोरी हैं जिसके लिए सरकार को उक्त लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए साथ साथ रजिस्ट्री विक्रय पत्र में पीयूष अग्रवाल के आधार कार्ड नंबर के अनुसार जो पता लिखा गया है वह ऋषिकेश का लिखा गया है जबकि पीयूष अग्रवाल का आधार कार्ड डोईवाला के पते पर बना है यह भी अपने आप में अपराध के श्रेणी में आता हैं।
रमोला ने कहा कि इन कुछ वर्षो में वित्त मंत्री व उनके परिवार द्वारा करोड़ों की अकूत संपत्ति की ख़रीद फ़रोख़्त की हैं जिसकी जांच केंद्र सरकार को पर्वतन निर्देशालय के माध्यम से करवाई जानी चाहिए ताकि पता चल सकें की यह संपत्तियाँ केसे और किस माध्यम से अर्जित की गईं है ।
रमोला ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उपरोक्त प्रकरण पर कर्यवाही सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में कोई भी सरकार को राजस्व का नुकसान न पहुंचा सके ।