युवा न्याय संघर्ष समिति का धरना 11वें दिन भी अंकिता हत्याकांड में छुपे वीआईपी के नामों को उजागर करने व विधानसभा भर्ती घोटाले के मुख्य दोषी प्रेमचन्द अग्रवाल सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग जारी रखते हुए जारी रहा। दीपावली का त्योहार होने के बावजूद बड़ी संख्या में मातृ शक्ति ने धरने में 11वें दिन पहुँचकर आज के धरने को धरना एकादशी के रूप में मनाया।


आंदोलनकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जिस प्रकार आज युवा न्याय संघर्ष समिति के धरने का आज 11वॉं दिन हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा इस धरने को लेकर कुछ कहने को तैयार नहीं है तो हमें लगता है कि शायद शासन प्रशासन हमारे इस धरने को हल्के में ले रहा है नेगी ने कहा अभी तो ये धरना हम गांधीवादी तरीक़े से चला रहे हैं परन्तु अगर जल्द ही शासन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो यह शांति पूर्वक धरना उग्रवरूप लेगा जिसकी ज़िम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।
समिति संयोजक अरविंद हटवाल ने कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द से जल्द बहन अंकिता भंडारी को न्याय व युवा साथियों के साथ छल कर भर्ती घोटाले के मुख्य दोषी को बर्खास्त न किया तो हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने देने को मजबूर होंगे ।
समिति के सदस्य प्रवीण जाटव ने कहा कि सरकार की चुप्पी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही हैं जोकि निंदनीय है सरकार को शीघ्र ही वीआईपी का नाम उजागर कर उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करनी चाहिये ।
आज धरने पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी विमला बहुगुणा ने अंकिता हत्याकांड में सरकार और विधानसभा भर्ती घोटाले में शामिल आरोपी मंत्री के ऊपर कविता के माध्यम से तंज किया ।
राज्य आंदोलनकारी विनोद रतूड़ी व आशुतोष डंगवाल ने विचार व्यक्त किए व संजय सिल्सवाल ने संचालन किया ।

धरने पर अरविंद हटवाल, उमंग देवरानी, लक्ष्मी कठेत, विमला देवी, सरुप देवी, विमला बहुगुणा, रामेश्वरी चौहान, जन्म देवी रावत, तिरशा तिवाड़ी, जया डोभाल, सर्वेश्वरी कठेत, वारी कठेत, गुड्डी डबराल, सरोजनी रावत, सरोजनी थपलियाल, भगवति देवी चमोली, हेमा रावत, प्रवीण जाटव, रविन्द्र प्रकाश भारद्वाज, जयेन्द्र रमोला, धर्मेन्द्र गुलियाल, प्रह्लाद, दीपक रतूड़ी, देवी प्रसाद व्यास, जुगल किशोर बहुगुणा, राजेंद्र कोठारी, हरि सिंह नेगी, मनोज कोठियाल, विक्रम भंडारी, कर्ण सिंह पंवार, अमरदीप नेगी, आदित्य झा आदि मौजूद रहे।

द्वारा संजय सिल्सवाल मीडिया प्रभारी युवा न्याय संघर्ष समिति