केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश कर रही हैं. खास बात है कि कोरोना काल में यह दूसरी और सीतारमण का चौथा बजट है. उन्होंने जारी वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9 फीसदी से ज्यादा रहने की बात कही है. वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है. आयकर के मोर्चे पर भी आम आदमी को सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की जाने की उम्मीद है.
400 नई वंदे भारत ट्रेनों का वादा: वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी. अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे
किसानों के फायदे की बात: वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.
डिजिटल शिक्षा: सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.
ई-पासपोर्ट: सरकार ने बजट 2022 में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है.
बढ़ेगा ECLGS: वित्त मंत्री ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
फसलों का मूल्यांकन: सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को फायदा: वित्तमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी. ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे.
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: वित्तमंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44605 करोड़ खर्च होगा, 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा. पांच रिवर लिंक्स के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है. MSME उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल मिलाए जाएंगे, व्यापक किए जाएंगे. 130 लाख एमएसएमई की मदद की तैयारी, अतिरिक्त कर्ज़ दिया जाएगा.
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स जुड़ेंगे: एमएसएमई जैसेकि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा. ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे.
स्वास्थ्य पर ध्यान: हेल्थ बजट पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. गुणवत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
इसमें उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निम्हंस नोडल केंद्र होंगे और आईआईआईटी बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा.
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी.
सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है.