अपर गृह सचिव आनन्द बर्द्धन ने ली वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक

अपर गृह सचिव आनन्द बर्द्धन ने ली  वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों  की बैठक 




देहरादून-मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन आनन्द बर्द्धन, द्वारा  उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा/विचार-विमर्श किया गया।*

*उक्त विचार-विमर्श के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड- श्री नीलेश आनन्द भरणे द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस विभाग के मुद्दों के सम्बन्ध में उनको अवगत कराया गया।*


*माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए विजन SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R- Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Policing पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यों की अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा सराहना की गयी।*


बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया-


  • 1. कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, फायर, संचार, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन एवं चर्चा।
  • 2. एंटी ड्रग्स, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों हेतु पॉलिसी पर चर्चा।
  • 3. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जनपदों- ऊधमसिहनगर, देहरादून, हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने पर भी चर्चा।
  • 4. अतिमहत्वपूर्ण यथा धारी, केदारकांठा, चोपता आदि में थाने/चौकियां खोले जाने पर चर्चा।
  • 5. श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में साइबर थाने की शाखा खोले जाने पर चर्चा।
  • 6. जवानों के 4600 ग्रेड पे को शीघ्र कराये जाने पर चर्चा करते हुए अनुरोध किया गया।
  • 7. उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी नियमावली में संशोधन जल्द से जल्द पारित करने हेतु अनुरोध।
  • 8. गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन की स्थापना पर चर्चा।
  • 9. सिटी एवं हाइवे पेट्रोल हेतु आधुनिक वाहनों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।
  • 10.   जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने पर अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
  • 11. पुलिस कर्मियों हेतु पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर चर्चा करते हुए सैद्धांतिक सहमति दी गयी।
  • 12. पुलिस आधुनिकीकरण हेतु बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
  • 13. नई फायर यूनिट खोले जाने तथा प्रशिक्षण भत्ते प्रदान करने का अनुरोध।
  • 14. प्रदेश में पुलिस भवनों, थाना/चौकियों के भवनों हेतु बजट रिलीज करने और बढ़ाने का अनुरोध।
  • 15. निष्क्रिय वाहनों के स्थान पर नए वाहनों स्वीकृत करने पर चर्चा।
  • 16. पीएसी के जवानों को मूवमेंट हेतु ट्रकों के स्थान पर बसों से मूवमेंट कराने हेतू बसों का नियतन बढ़ाने हेतु अनुरोध।

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